नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम) 1955 भारत में एक संघीय कानून है जिसका उद्देश्य जाति, वर्ग या जनजाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना है। यह अधिनियम अस्पृश्यता और अन्य प्रकार के भेदभाव को दंडित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
अस्पृश्यता का प्रचार करने और se पालन करने के लिए दंड
धार्मिक और सामाजिक अक्षमताओं के लिए दंड
लाइसेंस रद्द करना या निलंबित करना
अस्पृश्यता के पीड़ितों को कानूनी सहायता के प्रावधान:
इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जाता है।
The Protection of Civil Rights Act (PCR Act) of 1955 is a federal law in India that aims to provide equal rights to all citizens, regardless of caste, class, or tribe. The act was passed to punish the practice of untouchability and other forms of discrimination. The act includes provisions such as:
Punishment for preaching and practicing untouchability
Punishment for religious and social disabilities
Cancellation or suspension of licenses
Provisions for legal aid to victims of untouchability:
The act is implemented by state governments and union territory administrations.