मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 भारत में मानवाधिकार आयोगों और न्यायालयों की स्थापना करके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
मानवाधिकार परिभाषा
अधिनियम में मानव अधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनकी गारंटी संविधान या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों द्वारा दी गई है।
मानवाधिकार आयोग
इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) की स्थापना की गई।
मानवाधिकार न्यायालय
इस अधिनियम द्वारा मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना की गयी।
भेदभाव
इस अधिनियम ने लिंग, वैवाहिक स्थिति और धार्मिक विश्वास के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया।
यह अधिनियम 8 जनवरी, 1994 को प्रभावी हुआ, लेकिन इसे 28 सितम्बर, 1993 को लागू माना गया। यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है, जहां यह केवल संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों पर लागू होता है।
The Protection of Human Rights Act, 1993 was enacted to protect human rights in India by establishing human rights commissions and courts. The act's key provisions include:
Human rights definition
The act defines human rights as the rights to life, liberty, equality, and dignity that are guaranteed by the constitution or international covenants.
Human rights commissions
The act established the National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commissions (SHRCs).
Human rights courts
The act established human rights courts.
Discrimination
The act outlawed discrimination on the basis of sex, marital status, and religious belief.
The act came into effect on January 8, 1994, but was deemed to have come into force on September 28, 1993. It applies to the whole of India, except in Jammu and Kashmir, where it only applies to matters pertaining to the Union List and the Concurrent List.